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प्रदेश में चुनावी नतीजा आने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कांफ्रेंस कर evm में छेड़छाड़ का आरोप बीजेपी पर लगाया. उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी evm के मुद्दे पर मयावती के बयानों पर सहमती जताते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए. फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी evm पर सवाल खड़े करते हुए बैलेट पेपर से MCD चुनाव में वोटिंग कराने को लेकर चुनाव आयोग से मांग किया था.

लेकिन आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था. इसी बीच में वकील मनोहर लाल शर्मा के द्वारा विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ करने के आरोपों को लेकर याचिका दायर कर दिया गया.वकील मनोहर लाल शर्मा ने आज (27 मार्च) सुनवाई की तारीख को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर के सामने इस मामले का उल्लेख किया था.

जिसमे प्रमुख मांगे इस प्रकार किया गया-
– केंद्र सरकार को कथित तौर पर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं.
– प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक लैब/वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से ईवीएम मशीन की गुणवता, सॉफ्टवेयर और हैक करने के बारे में जांच करवाई जाए.
– आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए.
उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जगदीश सिंह खेहर, जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था और इस पर जवाब मांगा है.
फिलहाल इस मुद्दे पर सुनवाई 8 हफ्तों के बाद कि जायेगी, अगर कोर्ट चुनाव आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट नही होता है तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है. जिससे अखिलेश और मायावती को फायदा भी मिल सकता है. फिलहाल अब देखना होगा कि कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है?.


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