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नई दिल्ली: देश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके उत्पीड़न रोकने लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले के तहत अब विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बारे में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को जानकारी दी. उन्होंने बताया, “वैवाहिक और आजीविका के मामले सबूत के तौर पर स्थापित करने और महिला उत्पीड़न रोकने को विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का फैसला किया गया है.”

रविशंकर ने 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए उस निर्देश का भी जिक्र किया जिसमें यह कहा गया था कि विवाह पंजीकरण सभी नागरिकों के लिए जरुरी होना चाहिए. उन्होंने विधि आयोग के उस रिपोर्ट के बारे में भी यह बताया जिसमें यह कहा गया था कि विवाह के अनिवार्य पंजीकरण से शादी में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी. साथ ही इस इससे महिलाओं का प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा.

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