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न्यूज़ डेस्क: केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक पर विधेयक लाने की संभावना से इन्कार किया है. बीते गुरुवार लखनऊ में नकवी ने 9 राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों के ‘विकास समन्वय बैठक’ के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि भाजपा सरकार को पूरा भरोसा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पास कराने में विपक्ष पूरा सहयोग देगा. उन्होंने कहा कि आम सहमति से विधेयक पारित होकर एक कानून का रुप ले लेगा.

उन्होंने कहा कि बजट सत्र में उम्मीद है कि राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित होगा. उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विपक्षी नेताओं से सरकार बात करेगी. उन्होंने कहा कि तीन तलाक एक बड़ी समस्या है. इस समस्या से निपटने के लिए सभी दलों का सहयोग जरुरी है. वही केन्द्रीय मंत्री ने हज से सब्सिडी हटाये जाने को सरकार का अच्छा कदम बताया और कहा कि इससे मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था. सरकार द्वारा सब्सिडी हटाने वाले पैसे का अब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा. इससे लड़कियों का काफी भला होगा.

वही नकवी ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि देश के मुसलमानों को विकास पुरे तरीके से हो पाए. उनका कहना था कि केन्द्रीय सेवाओं में 2015 में केवल पांच फीसदी अल्पसंयक थे. वही सरकार की सही नीतियों की वजह से वर्ष 2017 में यह संख्या बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के 125 युवक सफल हुए हैं जिसमें 52 मुस्लिम हैं.

वही अस्सुद्दीन ओवैसी को को लेकर उन्होंने कहा कि मानसरोवर यात्रा और कुंभ मेला से सब्सिडी वापस करने की मांग करने वाले सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं. वही मदरसों पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं. बता दे कि इस बैठक में जम्मू-कश्मीर, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, पंजाब, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.

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